काठमाडौं । प्रहरी संगठनभित्र लामो समयदेखि देखिँदै आएको बढुवापछि पनि पदस्थापन भएको कार्यालयमा नगई साविककै आकर्षक कार्यालयमै बसिरहने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले कडा नीतिगत निर्णय गरेको छ। अबदेखि बढुवा भएर पदस्थापन भएका प्रहरी कर्मचारीले तोकिएको कार्यालयमा हाजिर भएपछि मात्र दज्र्यानी चिन्ह (रैंक चिन्ह) प्राप्त गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार यो व्यवस्था प्रहरी सहायक हवल्दारदेखि प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकसम्म लागू हुनेछ। यससम्बन्धी परिपत्र शुक्रबार देशभरका सबै प्रहरी कार्यालयमा पठाइँदै तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

परिपत्रमा हालसम्मको अभ्यास उल्लेख गर्दै भनिएको छ कि बढुवा भएका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई कार्यरत कार्यालयमै दज्र्यानी चिन्ह सुशोभन कार्यक्रम गर्दै आइएको थियो। तर सोही अभ्यासका कारण कतिपय प्रहरी कर्मचारीहरूले बढुवा भएपछि पनि पदस्थापन भएको दरबन्दीमा समयमै हाजिर नगरी साविककै कार्यालयमा लामो समयसम्म कामकाज गर्ने गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको ठहर छ।

परिपत्रमा भनिएको छ,

“कार्यरत कार्यालयबाट नै दज्र्यानी चिन्ह सुशोभन कार्यक्रम पश्चात पदस्थापन भएका कतिपय प्रहरी कर्मचारीहरू ठेकिएको दरबन्दीमा हाजिर हुन नगई कार्यरत कार्यालयमै नै कामकाज गर्ने गरेको पाइएको हुँदा जनशक्ति परिचालन तथा व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष असर पर्न गई दैनिक कामकारबाही समेत प्रभावित हुने गरेको पाइएकाले…”

अब बढुवा नियुक्तिपछि पदस्थापन भई दरबन्दी कायम भएका प्रहरी कर्मचारीहरूले आफ्नो तोकिएको कार्यालयमा हाजिर भएपछि मात्र सम्बन्धित कार्यालयका तोकिएका प्रहरी अधिकृतबाट दज्र्यानी चिन्ह सुशोभन कार्यक्रम गर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।

प्रहरी संगठनभित्र आकर्षक मानिने कार्यालय—जस्तै प्रहरी प्रधान कार्यालय, महानगरीय कार्यालय, विशेष इकाइ तथा शहरी क्षेत्रका कार्यालय—मा कार्यरत कतिपय प्रहरी कर्मचारीहरू बढुवा भएपछि पनि नयाँ पदस्थापनमा जान आनाकानी गर्ने गरेको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो। यसका कारण दुर्गम, चुनौतीपूर्ण तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव हुने र केन्द्रित कार्यालयहरूमा आवश्यकता भन्दा बढी जनशक्ति थुप्रिने समस्या देखिएको थियो।

एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीका अनुसार,

“बढुवा भएपछि पनि पुरानै कार्यालयमा बसिरहने प्रवृत्तिले संगठनभित्र अनुशासन कमजोर बनाउनुका साथै वास्तविक आवश्यकता भएका ठाउँमा जनशक्ति पठाउन कठिनाइ हुँदै आएको थियो।”

प्रहरी संगठनभित्र पदस्थापन कार्यान्वयनमा पहुँच, चिनजान र प्रभाव प्रयोग हुने गरेको आरोप पनि समय–समयमा लाग्दै आएको छ। यसले कामको असमान बोझ, मनोबलमा गिरावट र इमानदार कर्मचारी निरुत्साहित हुने अवस्था सिर्जना गरेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार यो निर्णय प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको नीतिगत पहलमा गरिएको हो। जनशक्ति असन्तुलन, पदस्थापन कार्यान्वयनको कमजोरी र बढ्दो असन्तोषलाई सम्बोधन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।

एक अधिकारी भन्छन्, “अब पदसँग जोडिएको सम्मान जिम्मेवारीसँगै जोडिएको छ—पहिला हाजिर, त्यसपछि चिन्ह।”

परिपत्रअनुसार लेखापाल, सोको (क्युआर), प्राविधिक तथा क्राइम एक्सन प्लान (क्याप) अन्तर्गत कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूका हकमा भने यो नियम लागू नहुने जनाइएको छ। प्राविधिक तथा विशेष प्रकृतिको कामका कारण उनीहरूलाई अपवादमा राखिएको हो। तर यसलाई लिएर संगठनभित्र सबैका लागि समान नियम लागू नभएको भन्दै प्रश्नसमेत उठ्न थालेका छन्।

यद्यपि नीतिगत निर्णय आए पनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती हुने प्रहरी अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्। यदि यो निर्णय सबै प्रहरी कर्मचारीमा समान रूपमा लागू हुन सकेमा जनशक्ति व्यवस्थापन सुधार, पदस्थापन प्रणाली मजबुत र संगठनभित्र अनुशासन कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रहरी संगठनभित्र यस निर्णयलाई पहुँच र मनपरी तन्त्र नियन्त्रण गर्ने महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। अब सबैको चासो एउटै प्रश्नमा केन्द्रित छ—यो निर्णय व्यवहारमै कति प्रभावकारी रूपमा लागू हुनेछ?